ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ “ਮਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ” ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ

15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ “ਮਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 291 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 241 ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ, ਬਿਮਾਰੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। Le Parisien ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਮਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਉਰੂਗਵੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।